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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ एवं पंजीकरण कैसे करें।

फसलो पर सबसे ज्यादा असर मौसम का होता है यदि मौसम अच्छा है तो फसल अच्छी नही तो फसल बर्वाद हो जाती है।  वैंसे तो हमारे देश में किसानों से संबन्धित कई योजनाओं की शुरुआत की गई।उन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता था कि किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसी को धयान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक व्यापक, सस्ती और असरदार योजना तैयार की गई।

जो की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानी जाती है। आज के इस लेख में किसानों से जुड़ी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  है के बारें में सारी जानकारी देगें।तो यदि आप Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY  से संबन्धित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इसे ध्यान से पढ़े…….

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 2016 में शुरू की गई थी।यदि किसी किसान की फसल का नुकसान प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश, कीट, फसल की बीमारियों के द्वारा होता है तो इस योजना के द्वारा किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा किया जाता है।

इस योजना का क्रियान्वन ‘One Nation, One Crop, One Premium’ के मानक पर कार्य करता है जिसका उद्देश्य देश के किसानों की बहुमूल्य फसलों का बीमा प्रदान करना। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य देश में कुल बोए गए क्षेत्र को कवर करने के लिए प्राथमिक ध्यान के साथ भारत में बीमा में फसल की पहुंच का विस्तार करना है।

केन्द्र सरकार के द्वारा 8800 करोड़ रुपए का बजट PM Fasal Bima Yojana केलिए निर्धारित किया गया है।इस योजना के तहत किसानों को बीमे कवर लेने के लिए खरीफ की फसल के लिए 2% तथा रवि की फसल के लिए 1.5% का  भुगतान प्रीमियम के तौर पर करना होगा।

प्रधानमंत्री फसल योजना के लिये 2021-22 के लिए राशि बढ़ाई गई

किसानो को ज्यादा से ज्यादा से लाभ पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार ने 2021-22 के लिए पीएमएफबीवाई के लिए 305 करोड़ रुपये ज्यादा आवंटित किए।जबकि 2020-21 के लिए अवंटित की गई राशि 16000 करोड़ रखी गई थी।

प्रधानमंत्री फसल योजना से पहले क्या था

  • फसलों  पर मिलने वाली प्रीमीयम की सीमा निर्धारित थी जिससे किसानों को एक भ्रम की स्थिति होती थी और बीमें का क्लेम मिलने में भी समस्या थी।
  • प्रीमियम दर में 2 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की भिन्नता होती थी।

प्रधानमंत्री फसल योजना में नया क्या है

इस योजना के तहत सभी सीमा अब हटा ली गई है एवं मौसम के हिसाब से सभी फसलों का प्रीमीयम दरें एक समान है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : एक फसल एक दर

एक फसल एक दर के हिसाब से केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित कि गई प्रीमियम दरें इस प्रकार है..

  • खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम 2 प्रतिशत एवं रबि की फसल के लिये 1.5 प्रतिशत होगी।
  • वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी की फसलों के लिए 5 प्रतिशत होगी।

पीएम फसल बीमा योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण

योजना का नामप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
विभागमिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर
लाभार्थीदेश के किसान
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन (फसलों की पैदावार के अनुसार)
उद्देश्यदेश के किसानों को सशक्त बनाना
अनुमोदित राशि₹200000 तक का बीमा
योजना का प्रकारकेंद्र सरकार की योजना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://pmfby.gov.in
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Indira Rasoi Yojana~इंदिरा रसोई योजना की सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में

Indira Rasoi Yojana: राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार का प्रयास है कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए । इंदिरा रसोई योजना में राज्य के नागरिको को उचित मूल्य पर शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना में 213 नगरीय निकायों को सम्मलित किया गया है ,जिसके अंतर्गत 358 रसोईयों के माध्यम से योजना का संचालन किया जायेगा।

राजस्थान में चल रहे अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम परिवर्तित करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया,आइये इस योजना के बारे में विस्तृत में जानकारी प्राप्त करते है।

Ghar Tak Fibre Schme ~प्रधानमंत्री घर तक फाइबर योजना हिंदी में

Indira Rasoi Yojana क्या है ?

राजस्थान सरकार Indira Rasoi Yojana के माध्यम से गरीब व् जरूरतमंद लोगो को रियायत दर पर दिन में दो बार शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। पुरे दिन निरन्तर कठिन परिश्रम के बाद भी स्वयं व् अपने परिवार के लिए दो वक़्त की रोटी का इंतज़ाम न कर पाने वाले गरीबो के लिए यह योजना वरदान सिद्ध होगी।

इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है –

  • सभी जरूरतमंद को मात्र 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन मिलेगा।
  • राज्य सरकार द्वारा 12 रूपये प्रति थाली अनुदान (सब्सिडी ) दिया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है।
  • स्थानीय संस्थाओं के सेवाभाव एवं सहयोग से रसोईयों का संचालन किया जायेगा।
  • सभी को दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से मध्यान्ह 1:00 बजे तक एवं रात का भोजन सांयकाल 5:00 बजे से 8:00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा।
  • सरकार द्वारा प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपये आधारभूत एवं 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय के लिए दिया जायेगा।
  • Indira Rasoi योजना के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान रखा गया है।

Rajasthan Indira Rasoi Yojana का संक्षिप्त विवरण

योजना का नामIndira Rasoi Yojana(इंदिरा रसोई योजना)
शुभारंभ20 अगस्त 2020
उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
राज्यराजस्थान
बजट (राशि )100 करोड़ रूपये
योजना का संकल्प“कोई भूखा ना सोए”
उद्देश्यकम कीमत पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना

Indira Rasoi का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा Indira Rasoi Yojana शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीब व् जरूरतमंद लोगो को कम पैसे में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

Indira Rasoi Yojana से लाभ

  • लोगो की सुविधा के लिए स्थाई रसोई के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जायेगा।
  • प्रत्येक थाली पर 12 रूपये का सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जायेगा।
  • जरूरतमंद लोगो को बेहद कम दाम पर भोजन मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत हर साल 100 करोड रूपये खर्च किया जायेगा।
  • राज्य/जिला स्तरीय समिति द्वारा समय -समय पर भोजन का निरीक्षण व गुणवत्ता की जाँच किया जायेगा।
  • कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोईयों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी।

Rajasthan Indira Rasoi Yojana का स्वरुप

प्रशासनिक व्यवस्था

  • राज्य/जिला स्तरीय प्रबन्धन व मोनेटरिंग समिति का गठन किया जायेगा ,जिससे योजना का संचालन नियमित व् सुचारु ढंग से चल सके।
  • स्थानीय संस्थाओ को चयन में प्राथमिकता दिया जायेगा।
  • Indira Rasoi योजना की स्थायी एजेण्डा के माध्यम से नियमित समीक्षा किया जायेगा।

राज्य में योजना के अंतर्गत भोजन वितरण की संख्या

  • नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 300 थाली दोपहर व 300 थाली रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
  • नगर परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत 150 थाली दोपहर व 150 थाली रात्रि भोजनउपलब्ध कराया जायेगा।
  • नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 150 थाली दोपहर व 150 थाली रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

रसोईयों की संख्या

Rajasthan Indira Rasoi Yojana में 358 स्थाई रसोई की व्यवस्था किया गया है। जिसमे नगर निगम में 87,नगर परिषद् में 102,नगर पालिका में 169 रसोई है।

Rajasthan Indira Rasoi Yojana से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी

  • जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मैन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ जरूरतमंद लोगो को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • अब स्थाई रसोई स्थापित करके भोजन परोसने की व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया है, जिससे योजना का लाभ लेने वाले लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकें।
  • राज्य सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार योजना पर वार्षिक 100 करोड़ रूपये खर्च किया जाएगा ।
  • कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से गहलोत सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

FAQ

Indira Rasoi Yojana क्या है ?

राजस्थान सरकार Indira Rasoi Yojana के माध्यम से गरीब व् जरूरतमंद लोगो को रियायत दर पर दिन में दो बार शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया ?

20 अगस्त 2020

Indira Rasoi Yojana देश के किस राज्य द्वारा लागू की गई है?

राजस्थान

इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली सब्सिडी कितनी मिलेगी ?

इस योजना में प्रति व्यक्ति थाली का मूल्य 20 रूपए रखा गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 12 रूपए तक सब्सिडी दिया जायेगा,शेष 8 रूपए की राशि भोजन करने वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा।

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{2021} मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: Online Registration, Benefits,Eligibilty

Mukhyamantri Bal Seva Yojana Apply | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Bal Seva Yojana Application Form | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पात्रता सूची

दोस्तों जैसा कि हम सब जानते है कि कोरोना के कारण पूरे देश में तबाही का महौल है।यूपी भी कोरोना से अछूता नही है यहां पर भी लोग कोरोना से काफी संक्रमित हुए है।कोरोना संक्रमण की इस  दूसरी लहर में कुछ बच्चे ऐसे है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हो गयी है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नही है।इसी को देखते हुए यूपी सरकार योगी आदित्य नाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है।तो आज हम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ऑनलाइन आवेदन,पात्रता एवं लाभ और क्या हैं जरूरी दस्तावेज के बारें में विस्तार से चर्चा करेंगे इसके लिए लेख को पूरी तरह पढ़ें…

उत्तर-प्रदेश विवाह अनुदान योजना

Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021

कोरोना से अनाथ बच्चों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अनूठी पहल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 से आरम्भ किया गया है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि ऐसे बच्चें जिन्होने कोरोना माता या पिता या दोनों को खो दिया उन सभी बच्चों को आर्थिक साहायता प्रदान कि जायेगी जिसके अन्तर्गत पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का पूरा खर्चा सरकार उठायेगी।मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत बच्चों के देखभाल के लिए उनके अभिवावक को 4000 रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी।

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उत्तर प्रदेश परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन

Aim of Mukhyamantri Bal Seva Yojana

कोरोना के कारण मार्च 2020 से अपने माता-पिता या दोनो में से कोई एक को खोने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी निगरानी मे करेगा।जिसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों को तत्काल मदद पहुचाना जिससे कि वे किसी गलत हांथों में न जा सकें।इस योजना के अन्तर्गत सभी बच्चों के खाने पीने,शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा की पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जायेगी।

दुकान खोलने के लिए मिलेंगे 20 हजार रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार के सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दुकान खरीदने एवं उसके निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के रुप में 20,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी।जिसमें कि 15000 रुपये पर 4 प्रतिशत के रुप में साधारण ब्याज लिया जायेगा तथा बचे हुए 5000 रुपये अनुदान राशि के रुप में दी जायेगी।

अगर कोई लाभार्थी दुकान किराये पर लेना चाहता है तो उसे न्यूनतम 5 वर्ष के लिए 10000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।जिसमें 7500 रुपये पर 4 प्रतिशत का साधारण ब्याज लगेगा बाकि बचे 2500 रुपये पर कोई भी ब्याज नही लगेगा।

लड़कियों की शिक्षा की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना के कारण खो चुके अपने माता पिता या अभिवावक अवयस्क लड़कियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनके आवास एवं शिक्षा कि जिम्मेदारी उठायी जायेगी।सभी लड़कियो की शिक्षा एवं आवास के लिए भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित 13 राजकीय बालग्रह एवं 17 अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से किया जायेगा।

UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • बच्चे या माता पिता का निवास प्रमाणपत्र
  • बच्चें का आयु प्रमाण पत्र
  • बच्चें एवं उसके अभिवावक की फोटो
  • माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र
  • शिक्षण संस्थान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता

सरकार कि तरफ से इस योजना का लाभ पाने के लिए कई श्रेणी में विभाजित किया है जो कि इस प्रकार  है-

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये।
  • बच्चें जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गयी है।
  • वे बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते है जिनके घर में कमाने वाले की मृत्यु कोरोना के कारण हो गयी है।
  • ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी कोइ एक जीवित था और उसकी कोरोना से मृत्यु हो गयी।
  • लाभार्थी की आयु शून्य से 18 वर्ष  होनी चाहिये।
  • इस योजना की लाभ कानूनी रुप से गोद लिये गये बच्चे भी ले सकेगें।
  • लाभार्थी के अभिवावक या माता या पिता की वार्षिक आय 2 लाख से कम नही होनी चाहियें।

पोस्ट कोविड के अन्तर्गत मृत्यु पर भी मिलेगी सहायता

वैसे तो एंटीजन या आरटीपीसीआर की पाजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या सीटी स्कैन में कोरोना संक्रमण के लिए प्रमाण माना जाता है । इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति कि रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद पोस्ट कोविड के कारण मृत्यु हो जाती है तो भी उसे कोरोना से ही मृत्यु माना जायेगा तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

टास्क फोर्स के द्वारा सभी बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ

चूंकि इस योजना का विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा  किया जा रहा है।लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा जिसका काम होगा कि वैध आभिवावक एवं बच्चों  की पहचान करना एवं इस योजना का लाभ पहुँचाना।इस टास्क फोर्स के द्वारा यह भी देखा जायेगा कि बच्चो का समुचित विकास हो रहा है कि नहीं।

Summary of Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021

योजना का नामMukhyamantri Bal Seva Yojana (मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना)))
शुरु करने वाले राज्य का नामउत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
लाभार्थीकोविड 19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे
उद्देश्यकोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइटअभी उपलब्ध नही
वर्ष2021
आर्थिक सहायता4000 रुपये प्रतिमाह,पढ़ाई का खर्च,शादी विवाह के लिए भी सहायता
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

आफलाईन आवेदन

यदि आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहता है कि आपको लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
  • आपको कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
  • जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
  • अप्रूवल प्राप्त होने की तिथि से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

आनलाईन आवेदन

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जल्दी ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया के हेतु एक पोर्टल जारी किया जायेगा।जिसके द्वारा आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकेंगें।

Operation Green Scheme ~ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है ?

Operation Green Scheme केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी । मंत्रालय ने टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक योजना का निरूपण किया ।किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारम्भ किया गया है।

मेरे प्रिय दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन्स योजना क्या है ,इस योजना के फायदे क्या है ? की विस्तृत जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।

प्रधानमंत्री घर तक फाइबर योजना हिंदी में

Operation Green

Operation Green Scheme क्या है ?

ऑपरेशन ग्रीन योजना को केंद्र सरकार ने बजट 2018-19 के दौरान प्रस्तुत किया था ,जिसका प्रमुख उद्देश्य देश के प्रत्येक राज्य में साल भर मूल्‍यों में बिना परिवर्तन के किये टमाटर, प्‍याज और आलू की आपूर्ति और उनकी उपलब्‍धता लोगो तक सुनिश्चित करना मात्र था।इस योजना के माध्यम से सरकार किसानो की आर्थिक मदद के साथ उनके द्वारा उत्पादित फलो -सब्जियो को देश के प्रत्येक राज्यों तक वितरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
इस योजना के मुख्य तथ्य –

  • ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना शुरू किया गया।
  • किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जायेगा।
  • मूल्‍य स्थिरीकरण उपाय को लागू करने में नैफेड शीर्ष एजेंसी को सौपा गया।
  • खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 50 % सब्सिडी किसानो को दिया जायेगा।

ऑपरेशन ग्रीन योजना का UPDATE

➡️ भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021 में कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य वृद्धि व् उनके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ाते हुये इस योजना में 22 नए उत्पादों को सम्मलित करने की घोषणा की है।वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत केवल टमाटर, प्याज, आलू (TOP) ही शामिल हैं।
➡️ जुलाई 2020 में, सरकार ने किसानों और प्रसंस्करण-कर्ताओं को मौजूदा ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ के तहत 18 अन्य फलों और सब्जियों के उत्पादन क्षेत्रों से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक परिवहन और भंडारण पर 50 % सब्सिडी का लाभ देने की घोषणा की थी।
➡️ इससे पूर्व वर्ष में, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पायलट परियोजना के तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना को छः माह के लिए टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त सभी फलों और सब्जियों तक विस्तारित किया था।

Operation Green Mission का उद्देश्य

  • किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
  • टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) का उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार से जोड़ने व् किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि करना।
  • देश के प्रत्येक राज्यों में रहने वाले परिवारों तक टमाटर ,प्याज ,आलू सब्जियाँ वर्ष भर उपलब्ध कराना।
  • देश के सभी उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण करना।
  • मांग और आपूर्ति से सबंधित आकड़े एकत्र करके एक सामान बाजार हेतु सूचना नेटवर्क की स्थापना करना।

Operation Green Scheme के फायदे

इस योजना के अंतर्गत होने वाले लाभ –

  • इस योजना के माध्यम से टमाटर, प्‍याज और आलू की कीमतों में स्थिरता आएगी।
  • परिवहन और भंडारण पर 50 % सब्सिडी मिलने से उत्पादन व् आर्थिक क्षेत्र में विस्तार होगा।
  • सरकार द्वारा प्रमुख उपभोग केंद्रों तक परिवहन और भंडारण पर 50 % सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा।
  • हर राज्यों में फलो और सब्जिओ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ,जिससे किसानो को उत्पादन व् मूल्य सम्बंधित नुकशान को कम किया जा सके।

Operation Greens में लगने वाले कागजात

आधार कार्ड
पैन कार्ड
बिजली का बिल या वोटर कार्ड
मोबाइल नंबर

Operation Green Scheme के लाभार्थी

  • व्यक्तिगत किसान
  • खाद्य प्रसंस्करण
  • सहकारी समिति
  • निर्यातक राज्य विपरण
  • किसान उत्पादक संगठन एवं संस्था

Operation Green Mission के अंतर्गत पात्र फल -सब्जियाँ

सब्जियाँ

फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरा), भिंडी, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलाइचि, कद्दू, अदरक, गोभी, हल्दी (सूखी)।

फल

आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, नींबू, अन्नानास, अनार, कटहल, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद, चीकू ।

Operation Green in Hindi के तहत कार्य योजना

इस योजना में मूल्य स्थरीकरण के उपाय व् एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की दोहरी रणनीति पर कार्य किया जायेगा।

अल्पकालिक मूल्य स्थरीकरण उपाय

  • मूल्य स्थरीकरण उपायों के लिए नफेड, नोडल एजेंसी कार्य करेगी।
  • उत्पादन स्थल से भंडारण तक टमाटर, प्याज, आलू (टॉप) फसलों की ढुलाई और टॉप फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेने के लिए 50% सब्सिडी उपलब्ध कराया जायेगा ।

दीर्घकालिक एकीकृत मूल्‍य श्रृंखला विकास परियोजनाएं

  • किसान उत्‍पादक संगठनों की रचना और क्षमता निर्माण
  • गुणवत्‍ता उत्‍पादन
  • खेत स्‍तर पर- फसलोत्‍तर प्रसंस्‍करण सुविधाएं
  • मुख्‍य प्रसंस्‍करण स्‍थल पर- फसलोत्‍तर प्रसंस्‍करण सुविधाएं
  • कृषि लॉजिस्टिक्‍स
  • विपणन/खपत केंद्र

ऑपरेशन ग्रीन योजना में आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदन हेतु सर्वप्रथम Operation Green Scheme की ऑफिसियल वेबसाइट https://sampada-mofpi.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
  • Home page पर सब्सिडी के लिए आवेदन फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे।
  • दिए गए Green Yojana Form में अपना समस्त विवरण भरकर व् दस्तावेज सलंग्न करके submit करे।

Important Links For Operation Green Scheme

Apply Online Click Here
Official Website Click Here

FAQ

ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है ?

देश के प्रत्येक राज्य में साल भर मूल्‍यों में बिना परिवर्तन के किये टमाटर, प्‍याज और आलू की आपूर्ति और उनकी उपलब्‍धता लोगो तक सुनिश्चित करना मात्र था

ऑपरेशन ग्रीन योजना का लाभ किन लोगो को मिलेगा ?

व्यक्तिगत किसान
खाद्य प्रसंस्करण
सहकारी समिति
निर्यातक राज्य विपरण
किसान उत्पादक संगठन एवं संस्था

Operation Green Mission का उद्देश्य क्या है ?

किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।

ऑपरेशन ग्रीन योजना में आवेदन कहाँ पर करे ?

ऑफिसियल वेबसाइट https://sampada-mofpi.gov.in पर

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CSC Bank Mitra Portal Online Registration 2021

दोस्तों आज हम CSC Bank Mitra, CSC Bank Mitra Portal के बारें में बताने जा रहे है जिसके द्वारा आप किसी भी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते है। यदि आप CSC Banking service शुरु करना चाहते है तो आपको सबसे पहले CSC Bank Mitra Registration प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा।उसके बाद ही आप इसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठा सकते है।

आजकल सरकारी बैंक केवल बैंकिंग सर्विसेज ही नही बल्कि उनके साथ जुड़कर आप कमाई भी कर सकते है। जिन्हे बैंक मित्र कहा जाता है।सभी प्राईवेट एवं सरकारी बैंक, समय समय पर बैंक मित्र बनने के लिए आवेदन मागते है।आज के इस लेख के माध्यम से हम बैंक मित्र से संबन्धित सभी जानकारी बतायेगें तो इसे ध्यान से पढ़ें-

कामन सर्विस सेंटर(CSC),भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत तैयार की गई है।जिसके अन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, एफएमसीजी उत्पादों, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, उपयोगिता भुगतान, आदि के क्षेत्रों में सरकारी, सामाजिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

CSC Bank Mitra

जैसा की आप लोग जानते है कि CSC के माध्यम से सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र के आनलाईन सर्विसेज को CSC Portal के माध्यम से पूरा करते है।कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से सभी प्रकार की बैंकिगं सर्विसेज के अन्तर्गत सेवाओं का लाभ ले सकते है।

बैंक मित्र बनने के क्या क्या फायदे है

बैंक मित्र बनने से आप कई तरह के कमाई कर सकते हैं. किसी भी व्यक्ति का खाता खोलने, पैसे जमा करवाने, पैसे निकालने, उसका क्रेडिट कार्ड और बिल भुगतान करने पर बैंक मित्र को कमीशन दिया जाता है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत, सभी बैंक मित्र को 1.25 लाख रुपये का ऋण भी दिया जाता है, जिसमें से 50,000 रुपये का ऋण सामान वगैरह के लिए, 25,000 रुपये का ऋण काम के लिए और 50,000 रुपये का कर्ज वाहन के लिए दिया जाता है. इसके अलावा बैंक मित्र को हर महीने 2000 से 5000 रुपये आमदनी के तौर पर दिए जाते हैं.

Vivad Se Vishwas Scheme Registration

CSC BANK MITRA Registration Required Document / सीएससी बैंक मित्र बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आप जिस भी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक मित्र बनना चाहते है नीचे दिये गये दस्तावेज और  शर्तों के बारें में ध्यान से पढ़े-

  • अगर आप पहले से कॉमन सर्विस सेंटर संचालक (CSC VLE) है तो आप Bank Mitra बड़ी ही आसानी से बन सकते है।
  • बैंक मित्र बनने केलिए आपकी आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये।
  • पासपोर्ट साईज फोटो(25 से 50 केबी साईज)
  • CSC के संचालक होना अनिवार्य होना है।
  • पते एवं पहचान केलिए आवश्यक दस्तावेज( आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,ड्राईविंग लाईसेंस,पासपोर्ट की स्कैन कापी जिसकी साईज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिये।
  • सेविंग बैंक एकाउटं का कैंसिल चेक(50 से 100 KB के बीच)
  • ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट की स्कैन कापी
  • कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक मित्र बनने के लिए IIBF exam और IIBF Certificate होना अनिवार्य है।
  • पैन कार्ड
  • NOC की स्कैन कापी

CSC Bank Mitra Registration / CSC Banking Portal Registration

Step 1: VLE registration के लिए CSC Bank Mitra की आफिसियल साईट bankmitra.csccloud.in/ पर क्लिक करें।

Step 2: VLE registration के आप्शन को चुने

Step-3: यहां पर ‘New User’ या Existing User का आप्शन मिलेगा

Step-4: आपको New User आप्शन को चुनना है।जहां आपको आवश्यक दस्तावेज केबारे में एक बार फिर बतायेगा ये सभी दस्तावेज आपको पहले सेही अपने पास रख लेना है।

Step-5: जैसे ही Continue आप्शन पर क्लिक करेगें आपसे यूजरनेम और पासवर्ड मागेगा

Step-6: अपनी कुछ आवश्यक जानकारी जैसे नाम,लिंग,वैवाहिक स्थिति आदि के बारेमें भरें।

Step-7: CSC की आवश्यक जानकारी जैसे – State, district, sub district, Village, Pincode, Latitude, Longitude आदि भरें।

Step 8: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

Step 9: अपने कामन सर्विस सेंटर के कम्प्युटर विवरण जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर,फिंगर प्रिंट डिवाईस की सारी जानकारी दें।

उपरोक्त सभी स्टेप पूरा होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नम्बर मिलेगा।

आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी की जांच होने के उपरान्त बैंक का अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी CSC में जाकर निरीक्षण करेगा।

MP Bhulekh Online

CSC Bank Mitra Contact Number

यदि आप किसी भीCSC Bank Mitra से संपर्क करना चाहते है तो नीचे दिये गये प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें-

Step-1: सीएससी की अधिकारिक वेबसाईट http://bankmitra.csccloud.in/dm_detail.php पर जायें

csc-bank-mitra

Step-2: आप के सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आप अपने राज्य एवं जिले को चुनेंगें और ‘Search’ आप्शन पर क्लिक करें। जहां आपको संबन्धित CSC Bank Mitra Contact Number की लिस्ट मिलेगी जिनसे आप संपर्क कर सकते है।

CSC Bank Mitra बनने के लिए बैंको की सूची

सीएससी बैंक मित्र बनने के लिए किन बैंको से संपर्क कर सकते है आईये जानते है

पब्लिक सेक्टर बैंक

  • पंजाब नेशनल बैंक
  • बैंक आफ बड़ौदा
  • स्टेट बैंक आँफ इण्डिया

Rural Bank

  • Bank of India
  • Allahabad Bank
  • Oriental Bank of Commerce
  • UCO Bank
  • Central Bank of India
  • Gujarat Baroda Gramin Bank
  • Himanchal Gramin Bank
  • Kashi Gomti Samyut Gramin Bank
  • Kerala Gramin Bank Punjab Gramin Bank
  • Jharkhand Gramin Bank
  • Purvanchal Gramin Bank Rajasthan
  • Marudhara Gramin Bank Sarva
  • UP Gramin Bank
  • Utkal Gramin Bank
  • Vanachal Gramin Bank
  • Chattisgarh Rajya Bank

E-Gram Swaraj Portal

Private Sector Bank

  • HDFC Bank
  • Axis Bank
  • Icici Bank
  • Catholic Syrian Bank
  • Federal Bank
  • South Indian Bank Limited
Ghar Tak Fibre Schme

Ghar Tak Fibre Schme ~प्रधानमंत्री घर तक फाइबर योजना हिंदी में

Ghar Tak Fibre Schme: गाँव के विकास और डिजिटल अभियान के तहत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के द्वारा बिहार राज्य में ‘घर तक फाइबर योजना ‘का शुभारंभ किया गया।प्रत्येक गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा जायेगा और बेहतर स्पीड के लिए ब्रॉडबैंड से जोड़ा जायेगा। आज के आधुनिक युग में इंटरनेट का प्रयोग बहुतायत होता है व् लोगो द्वारा इंटरनेट पर निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देश में शहर की अपेक्षा गाँव में इंटरनेट की सुविधा का अभाव है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है ,जिससे किसी भी मिलने वाले लाभ से गाँव वाले अछूते न रहे।

इस लेख के माध्यम से आइये जानते है कि घर तक फाइबर योजना क्या है, उद्देश्य क्या है ,किन लोगो को इसका लाभ मिलेगा आदि की जानकारी आप को प्राप्त होगी।

Apna khata Bihar, Check Bihar Land Record Online

Ghar Tak Fibre Schme

Ghar Tak Fibre Schme क्या है ?

देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने 21 सितम्बर 2020 को घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया गया।जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक गाँव तक हाई स्पीड वाली फाइबर इंटरनेट की सुविधा पहुंच सके।आज के युग में गाँव के उत्थान व् विकास के लिए इंटरनेट की सुविधा होना अति आवश्यक है।सरकार द्वारा चलाये गए अभियान व् योजनाओ का सम्पूर्ण लाभ ,जानकारी गाँव वालो तक समय से पहुंचे इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र का इंटरनेट से कनेक्शन होना जरूरी है।

PM Ghar Tak Fibre Schme घर तक फाइबर योजना से जुड़ी कुछ बिंदु-

  • प्रधानमंत्री ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि वर्ष 2014 तक केवल 60 से 70 गाँव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा थी, लेकिन पिछले 5 वर्षो में 1.5 लाख गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है।भविष्य में देश के सभी गाँव को डिजिटल अभियान के तहत इंटरनेट से जोड़ा जायेगा।
  • घर तक फाइबर योजना सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय द्वारा संचालन व् लागू किया जायेगा।
  • बिहार के 45945 गाँवो को हाई स्पीड इंटरनेट से 31 मार्च 2021 तक जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • बिहार के प्रत्येक गाँव में कम से कम पांच फाइबर कनेक्शन व् एक वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराया जायेगा।
  • प्रत्येक गाँव को इंटरनेट का कनेक्शन (ब्राडबैंड) CSC Centre के माध्यम से दिया जायेगा।

Ghar Tak Fibre Schme in Bihar का विवरण

योजना का नामGhar Tak Fibre Schme
शुभारम्भ21 सितम्बर 2020
उद्घाटनप्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के द्वारा
विभागइलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय
योजना की शुरुआत बिहार राज्य से

PM Ghar Tak Fibre Schme का मुख्य उद्देश्य

देश के आधुनिक विकास में गाँव की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा गाँव के विकास के लिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। गाँव में इंटरनेट के अभाव के कारण समय से योजनाओ की न तो जानकारी मिल पाती है और न ही उसका लाभ मिल पाता है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया डिजिटल अभियान सफल तभी होगा जब प्रत्येक गाँव के घर तक फाइबर कनेक्शन हो।

Bihar Fibre Schme से लाभ

  • गाँव को इंटरनेट की सुविधा मिलने के साथ गाँव का विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा।
  • इस योजना के माध्यम से बिहार के मूल निवासियों को ई-एजुकेशन, ई-एग्रीकल्चर, टेली-मेडिसिन, टेली-लॉ और अन्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।
  • गांव में स्थानीय रोजगार सृजन में मदद मिलेगी,जिससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।
  • गांव के लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा व् उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  • सरकार द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी व् लाभ त्वरित मिल सकेंगे।

Ghar Tak Fibre Schme in Bihar के महत्वपूर्ण तथ्य

  • Fiber Schme की शुरुआत अभी केवल बिहार राज्य के गाँव में किया गया है,परीक्षण के उपरान्त देश के सभी राज्यो में शुरू किया जायेगा।
  • बिहार के 45945 गाँवो को हाई स्पीड इंटरनेट से 31 मार्च 2021 तक जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • TRAI की रिपोर्ट के अनुसार- बिहार की आबादी में इंटरनेट कनेक्टिविटी केवल 30.35% है, जो भारत की 55% आबादी से बहुत कम है।
  • बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में केवल 22.61% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है।
  • रिपोर्ट के अनुसार,बिहार के शहरी क्षेत्र में 73.26% लोगो द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है।इसलिए की फाइबर योजन की शुरुआत बिहार से किया जा रहा है।
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले 1000 दिनों में देश के प्रत्येक गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

CSC Centre द्वारा Internet Connectivity

  • CSC Centre के माध्यम से प्रत्येक गाँव को इंटरनेट का कनेक्शन (ब्राडबैंड) उपलब्ध कराया जायेगा।
  • जिन गांवों में इंटनेट का कनेक्शन(फाइबर ) लग चुका है , उन गाँव को दूसरे गाँव में फाइबर केबल द्वारा कनेक्ट करेंगे।
  • FTTH कनेक्टिविटी से कम से कम 45000 से अधिक गाँव व् 8900 पंचायतो को जोड़ा जायेगा।
  • PM Ghar Tak Fibre Schme को 21 सितम्बर 2020 से बिहार के गाँव में शुरू किया गया और सरकार ने 100 दिनों में कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

FAQ

Ghar Tak Fibre Schme किस राज्य में शुरू किया गया है ?

बिहार राज्य में सर्वप्रथम इस योजना का शुभारम्भ हुआ था।

घर तक फाइबर योजना क्या है ?

देश के हर गाँव में इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध कराना।

Ghar Tak Fibre Schme का संचालन किस मंत्रालय के पास है ?

सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय

घर तक फाइबर योजना में इंटरनेट कनेक्टिविटी किसके द्वारा मिलेगा ?

CSC Centre द्वारा

Apna khata Bihar, Check Bihar Land Record Online,भूमि जानकारी बिहार,भूलेख बिहार

Dakhil Kharij Online Bihar | Bhulekh Naksha Bihar | Bihar Bhumi Record | Bhumi Jankari in Bihar | Bihar Bhulekh

बिहार सरकार द्वारा राजस्व और भूमि-सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार के निवासियों के लिए भूमि की जानकारी हेतु Apna khata Bihar पोर्टल लांच किया गया है । इस पोर्टल की सहायता से बिहार के लोग अपने भूमि का खाता,खसरा-खतौनी नकल, भू-लेख नक्शे की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। बिहार के लोगो को भूमि से सम्बंधित जानकारी के लिए किसी भी ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है,घर बैठे सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

आइये इस लेख के माध्यम से अपना खाता बिहार पोर्टल पर कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध है ? की समस्त जानकारी से अवगत कराएँगे। यदि आप को भूमि से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कृपया इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़िए।

MP Bhulekh Online: एमपी भूलेख खसरा खतौनी नकल ऑनलाइन

Apna khata Bihar

Apna khata Bihar Portal

बिहार के सरकार ने भूमि से सम्बंधित सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपना खाता बिहार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। जिसका संचालन तथा भूमि से जुड़े दस्तावेजों का रख -रखाव की जिम्मेदारी राजस्व और भूमि-सुधार विभाग को सौपा गया है। अब बिहार के लोग अपने लैंड रिकॉर्ड घर बैठे बिना किसी समस्या के ऑनलाइन देख सकते है। अपना खाता बिहार पोर्टल शुरू होने से समय बचत के साथ ही दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा,और प्रायः जमीन से सम्बंधित होने वाली धोखाधड़ी और जालसाजों से सुरक्षित बचा जा सकता है।अब खसरा,खतौनी,जमीन का नक्सा व अन्य भूमि जानकारी बिहार सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है।

राजस्व और भूमि-सुधार विभाग ने बिहार के सभी जिलों को इस योजना में सम्मलित किया गया है। बिहार के सभी जिलों में रहने वाले लोग अपने भूमि के रिकॉर्ड को चेक कर सकते है और डाउनलोड भी कर सकते है।

Apna Khata Bihar का विवरण

योजना का नामअपना खाता बिहार पोर्टल
विभाग का संचालनराजस्व और भूमि-सुधार विभाग
उद्देश्यबिहार के नागरिको को ऑनलाइन भूमि का विवरण प्रदान करना
लाभार्थीबिहार के नागरिक
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://lrc.bih.nic.in/ror.aspx

Online Bihar Land Record का उद्देश्य

बिहार के नागरिको को जमीन से जुड़ी सभी जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करना तथा समय बचत के साथ बढ़ते हुए जमीन विवादों को रोकना ,जमीन खरीद-फरोख्त के समय सत्यापन को आसान बनाना आदि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

Apna khata Bihar के लाभ

  • ऑनलाइन Bihar Land Record होने से समय की बचत होने के साथ ही घर बैठे भूमि का विवरण निकाल सकते है। ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से खसरा,खतौनी व् नक्शा देखने के साथ डाउनलोड भी कर सकते है।
  • अपना खाता बिहार ऑनलाइन होने से भूमि से सम्बंधित होने वाली धोखाधड़ी और जालसाजों से सुरक्षित बचा जा सकता है।
  • ऑनलाइन  होने से भूमि को खरीदने व् बेचने में समस्या का समाधान तुरंत किया जा सकता है।

Bhulekh Bihar में Khata Khesra Bihar ,नक़ल ,जमाबंदी ऑनलाइन कैसे देखे ?

  • भूमि से सम्बंधित जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट http://lrc.bih.nic.in/ror.aspx पर क्लिक करे।
  • Home page पर दिए बिहार के नक़्शे पर क्लिक करे ,जिस जिले का भूमि की जानकारी देखना हो।
  • जिले की समस्त अंचल ,मौजा ,कुल खाता,खाताधारी,खसरा आदि की जानकारी दिखाई देगी।
  • जैसे ही आप अपने आंचल का चयन करते हैं, अंचल में मौजूद सभी मौजा की जानकारी दिखाई देगी , यहां पर आपको अपने मौजा का चयन करना होगा ।
  • इसके बाद आप मौजा को दो तरीके से देख सकते है पहला-कीबोर्ड की सहायता से मौजा का पहला अक्षर दर्ज करके अपने मौजा का चयन करके तुरंत मौजा सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।दूसरा – मौजा के समस्त खातों को देखें , खाता संख्या से देखें या फिर खाता धारी के नाम से देखें , इस ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं ।
  • सभी विकल्प में विवरण दर्ज करने के बाद खाता खोजे के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।उसके बाद आपके सामने नाम , खाता संख्या तथा खसरा नंबर से संबंधित आंकड़े दिखाई देंगे , यहां पर आपको अधिकार अभिलेख के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी जिसके बाद आप प्रिंट या डाउनलोड करके रख सकते हैं ।

जमाबंदी ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे।
  • Home page पर जमाबंदी पंजी खेसरा वार विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपने जिले, आंचल नाम, हल्का नाम, मैजा नाम, खाता नंबर तथा खसरा संख्या का चयन करना होगा।
  • इसके बाद रजिस्टर 2 के link पर क्लिक करते ही आपको जमाबंदी पंजी खेसरा वार विवरण प्राप्त होगा।

Bhulekh Bihar नकल खसरा-खतौनी ऑनलाइन की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट http://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर क्लिक करेंगे।
  • Home page पर जमाबंदी पंजी देखें लिंक पर क्लिक करें।
  • तद्पश्चात अपने जिले और सर्कल को चुनने के बाद search button पर क्लिक करें।
  • उसके बाद “बिहार भूलेख खसरा-खतौनी नकल” देखें।

Bhulekh Bihar का नक्शा ऑनलाइन देखे ?

  • सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे।
  • उसके बाद अपना जिला, सब डिवीज़न, सर्किल, मौजा, टाइप और शीट का चुनाव करेंगे।
  • दिए गए नक़्शे में अपने खसरा संख्या पर क्लिक करना होगा।
  • खसरा संख्या पर क्लिक करते ही भू -स्वामी की जानकारी दिखाई देगी । दिए गए जानकारी के नीचे अंत में “Map Report” और “ROR Report” दिखाई देगा।
  • नक्शा देखने के लिए “Map Report” लिंक पर क्लिक करे।

Important Links for Apna Khata Bihar

जमाबंदी, खसरा संख्या,Bihar Land Record चेक करेClick Here
जमाबंदी पंजी खसरा वार देखने के लिएClick Here
खसरा-खतौनी नकल देखने के लिएClick Here
Bhulekh Bihar का नक्शा देखने के लिएClick Here

Helpline Number for Bhumi Jankari Bihar

हेल्पलाइन नंबर -1800-345-6215

FAQ

अपना खाता बिहार पोर्टल क्या है?

बिहार सरकार द्वारा राजस्व और भूमि-सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार के निवासियों के लिए भूमि की जानकारी हेतु Apna khata Bihar पोर्टल लांच किया गया है । इस पोर्टल की सहायता से बिहार के लोग अपने भूमि का खाता,खसरा-खतौनी नकल, भू-लेख नक्शे की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है।

अपना खाता बिहार पोर्टल से क्या लाभ है ?

ऑनलाइन Bihar Land Record , समय की बचत,धोखाधड़ी और जालसाजों से सुरक्षा ,खरीदने व् बेचने में समस्या का समाधान आदि लाभ है।

अपना खाता बिहार पोर्टल हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

हेल्पलाइन नंबर -1800-345-6215

अपना खाता बिहार पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

बिहार के नागरिको को जमीन से जुड़ी सभी जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करना तथा समय बचत के साथ बढ़ते हुए जमीन विवादों को रोकना|

अपना खाता बिहार पोर्टल का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है ?

राजस्व और भूमि-सुधार विभाग

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स्वामित्व योजना : Swamitva Yojana kya Hai ? जानियें स्वामित्व योजना के क्या है फायदें ?

Swamitva Yojana | Swamitva Yojana Application Form | Swamitva Yojana App Download

दोस्तों आज मै आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरु की गई एक विषेश योजना के बारे में बताने जा रहे है। इस योजना का नाम प्रधानमत्री स्वामित्व योजना (Pradhanmantri Swamitva Yojana) ये योजना डिजिटल इंडिया के तहत शुरु की गई है। इस योजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल( E-gram swaraj portal ) के साथ जोड़ा जायेगा इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुडी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी इस पोर्टल को पंचायती राज विभाग के द्वारा देखरेख किया जायेगा।

swamitva-yojana

Swamitva Yojana

कल यानि 11 अक्टूबर 2020 को लोक नायक जय प्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख जी की जंयती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को उनकी मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना शुरु कर एक ऐसे जरुरी काम की शुरुआत की जिसे की काफी पहले कर देना चाहिये |

स्वामित्व योजना के जरिये उन सभी ग्रामीणों को अपने आवास के दस्तावेज हासिल हो सकेगें,जिनके पास इस बात का प्रमाण नही था कि वे जिस भूमि में रह रहे है उस पर उनका मालिकाना हक है भी कि नही।जिसके कारण काफी विवाद भी होते थे और उनको इस बात का सदैव डर बना रहता था कि कहीं उनकी जमीन पर कोई कब्जा न कर ले, जिससे वे बेघर न हो जाये।अब जब लोग अपनी आवासीय जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर लेगें तो भविष्य में उन्हें किसी भी बात का भय नही रहेगा और अपनी जमीन का क्रय-विक्रय भी आसानी से कर सकेगें। इतना ही नहीं आवश्यकता पड़ने पर उस जमीन पर वे कर्ज भी ले सकेंगें।एक तरह से अब भू-संपत्ती का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रुप में कर सकेगा।

अभी इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है इस योजना से लाभान्वित होने वाली लोगो की संख्या करोड़ो मे होगी क्योंकि देश की 60 फीसदी आबादी अभी भी गांवों में हैऔर उनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास अपने घर के दस्तावेज नहीहै।चूकि स्वामित्व योजना का क्रियान्वन आधुनिक तकनीकी से किया जा रहा हैं इसलिए उम्मीदकिया जा रहा है कि आने वाले 4 वर्षों में छह लाख से भी अधिक गावों को इस योजना में शामिल किया जायेगा।

PM स्वामित्व योजना की मुख्य विशेषता

योजना का नामपीएम स्वामित्व योजना
विभागपंचायती राज मंत्रालय
घोषणापीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020
आरंभ तिथि24 अप्रैल 2020
उद्देश्यलोन लेने में सुविधा
वेबसाइटhttps://egramswaraj.gov.in

PM All Yojana List

स्वामित्व योजना– आत्म निर्भर बनने की ओर एक और बड़ा कदम

ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकार को नई उचाइं देते हुए मोदी सरकार नें रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की। जिसके तहत 1 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिया गया।अगले तीन से चार वर्षों में हर ग्रामीण परिवार को सम्पत्ति कार्ड देने का लक्ष्य है।अभी इसकी शुरुआत6 राज्यों के  763 गावों से की गई।हमारें प्रधानमंत्री जी नें इसें आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत कीदिशा में अहम कदम बताया।

इन ग्रामीणों नें अपने मोबाईल पर Swamitva Yojana App Download करके, आये एसएमएस के जरिये संपत्ति कार्ड डाउनलोड किया। प्रधानमंत्री जी नें आपने भाषण में कहा कि जो भी नवजवान अपने दम पर कुछ करना चाहते है वे भी अब स्वामित्त योजना के तहत बने संपत्ति कार्ड के द्वारा आसानी से बैंक से लोन ले सकते है। उन्होनें कहा कि जब संपत्ति का रिकार्ड होता है तो नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और निवेश के रास्ते खुल जाते है।

Swamitva Scheme की कुछ खास बातें

  • करीब एक लाख ग्रामीणों ने डाउनलोड किये अपने मकानो के संम्पत्ति कार्ड |
  • तीन से चार साल में हर गाँव में हर परिवार को मिल जायेगा  स्वामित्व संम्पत्ति कार्ड |
  • संपत्ति कार्ड बिना विवाद के संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा।
  • ड्रोन मैपिंग से भूमि रिकार्ड बन सकेगा और गावों में विकास कार्य आसान हो जायेगे।
  • जिस तरहसे खेतों की खतौंनी होती है उसी तरह से घर की घरौनी होती है |
  • इससे 75 प्रतिशत संपत्ति के विवादों की समस्या  हल हो जायेगी |
  • लोगो को थानों और तहसील का चक्कर नही लगाना पडेगा।
  • घरौनी से लोगों के घर की संपत्ति प्रमाणित हो जायेगी |
  • इससे ही ग्रामीणों को बैंक से ऋण लेने में आसानी हो जायेगी |

क्या है घरौनी

अब किसान के पास खेती के कागजों के साथ घर के कागज भी सरकारी रिकार्डों में दर्ज होगे जिससे कोई भी ग्रामीण एक क्लिक से अपने घर के कागजात निकाल सकता है जिसे घरौनी कहा जाता है | इसके लिए शासन ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है |

क्या होगा घरौनी का फायदा ?

स्वामित्व योजना का फायदा यह होगा कि गावों की संपत्तयों पर कब्जें को लेकर लड़ाई-झगड़ें में कमी आयेगी।गावों के लोग अपनी घरौनी के बंधक में रखकर बैंकसे अपनी जरुरत केलिए कर्ज ले सकते है।ड्रोन के जरिये फोटोग्राफी से मानचित्र तैयार कि जायेगी और उसमें दिखायी गये क्षेत्र की मानिटरिंग की जायेगी।

ये होगीं नो कैटगरी

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत कुछ भूमि को  (No Category) नो कैटेगरी में रखा गया है जिनकी लिस्ट हम आपको नीचे दे रहे है

  • केन्द्र सरकार के विभाग,निगम,प्राधिकरण आदि के भवन,भूमि
  • राज्य सरकार के विभाग, निगम,प्राधिकरण आदि के भवन,भूमि
  • अर्धसरकारी संस्थाओं के भवन और भूमि
  • सहकारी संगठन स्वयं सहायता समूह के भवन व भूमि
  • ग्राम पंचायत /स्थानीय निकाय की भूमि एवं भवन
  • निजी,व्यक्तिगत,पारिवारिक भवन व भूमि
  • निजी कंपनी,कार्पोरेशन,फर्म आदिके भवन व भूमि
  • न्याय व धर्मार्थ संस्थाओं, एनजीओ के भवन व भूमि

इन राज्यो से हुई स्वामित्व योजना की शुरुआत

स्वामित्व योजना की शुरुआत 763 गावोंसे की गई। जिनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221,महाराष्ट्र के 100, उत्तराखण्ड के 50, मध्य प्रदेश के 44 और कर्नाटक के दो गावं है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

PM Swamitra Yojana Apply 2020 में आवेदन कुछ स्टेप के बारें में बताने जा रहे है कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें

  • सबसे पहले PM Swamitra Yojana के लिए इस लिंक पर क्लिक करें – https://egramswaraj.gov.in/
  • वेबसाईट के होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन के आप्शन पर क्लिक करें
  • जैसे ही आप आप्शन पर क्लिक करते ही एक फार्म खुलेगा जिसमें आपको कुछ जरुरी जानकारी भरनी होगी |
  • पूरें फार्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें |
  • Swamitva Yojana Application Form पूरी तरह भर जायेगा योजना सेसंबन्धित सारी जानकारी आपको रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर और इमेल आईडी पर मिलती रहेगी।

Swamitva Yojana  Helpline Number

दोस्तों इस लेख के माध्यम आज हमने आपको Swamitva Yojana के बारें काफी महत्वपूर्ण जानकारी देदी है। यदि आपको इस योजना से सम्बन्धित कोई भी जानकारी चाहिये तो आप दिये गये ई-मेल आई डी पर पूछ सकते है- egramswaraj@gov.in  

FAQ

 Swamitva Scheme क्या है ?

 Swamitva Scheme के तहत लोगों को उनके प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उपलब्ध कराया जाएगा जिसके तहत स्वामित्व कार्ड तथा जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे ।

स्वामित्व योजना के फायदे क्या है ?

प्रॉपर्टी पर आसानी से ऋण लेने की सुविधा, जमीन पर पूरी तरह से मालिकाना हक,जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होना,जमीन मालिक का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध रहना,फर्जीवाड़े धोखाधड़ी भूमि माफिया के ऊपर प्रतिबंध आदि फायदे स्वामित्व योजना में प्राप्त होंगे।

घरौनी क्या है ?

अब किसान के पास खेती के कागजों के साथ घर के कागज भी सरकारी रिकार्डों में दर्ज होगे जिससे कोई भी ग्रामीण एक क्लिक से अपने घर के कागजात निकाल सकता है, जिसे घरौनी कहा जाता है |

vivah-anudan-yojana

Vivah Anudan Yojana-[ उत्तर-प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021]

Vivah Anudan Yojana : मेरे प्रिय पाठको आज हमारी टीम एक ऐसी योजना पर चर्चा करेगी जो उत्तर -प्रदेश के महत्वपूर्ण योजनाओ में से एक है जिसका नाम – Vivah Anudan Yojana (विवाह अनुदान योजना) है। विवाह अनुदान योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों  की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है। विवाह अनुदान योजना के अंर्तगत -समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति ,पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर ) व् अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब व्यक्ति के वित्तीय अनुदान का संचालन करेगी।

Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को त्वरित व् पारदर्शिता के साथ लाभान्वित करने का उद्देश्य है।विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियों से आवेदन  ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार तथा सहायता वितरण की व्यवस्था है।

Beti Bachao Beti Padhao[ ~ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ~] की सम्पर्ण जानकारी

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Vivah Anudan Yojana क्या है ?

Vivah Anudan Yojana के माध्यम से उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों  की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है।Vivah Anudan Yojana के अंर्तगत -समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति ,पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर ) व् अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब व्यक्ति के बेटियों की शादी के लिए वित्तीय अनुदान का संचालन करेगी।
इस योजना से जुड़े व्यक्ति का आवेदन पत्र का त्वरित , प्रभावी व् पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन के माध्यम से निस्तारण करके उन आवेदन की स्वीकृति व् अस्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।

Vivah Anudan Yojana से वित्तीय लाभ के लिए पात्रता

सभी GEN/OBC/SC/ST/अल्पसंख्यक गरीब वर्ग के लिए पात्रता निम्नलिखित है –

  • आवेदक उत्तर-प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा के अंतर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56,460/-प्रति वर्ष तथा गरीब क्षेत्र में 46,080/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वृद्धावस्था पेंशन,निराश्रित विधवा पेंशन ,विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों का प्रमाण -पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  • SC/ST/OBC वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है।
  • Kanya Vivah Anudan Yojana UP के लिए आवेदन करते समय लड़की की उम्र  18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • उस आवेदक को वरीयता दी जाएगी जो विकलांग हो व् जिनके पति की मृत्यु होने के बाद वह निराश्रित महिला हो।
  • इस योजना में एक परिवार से अधिकतम 02 लड़किओं की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है।

Vivah Anudan Yojana UP आवेदन के लिए आवश्यक कागजात

  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • OBC/ST/ST वर्ग के पास जाति प्रमाण -पत्र होना चाहिए।
  • जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी आयु प्रमाण -पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास विवाह प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए, जिससे अनुदान राशि सीधे बैंक खाता में भेजा जा सके। 

राज्य सरकार द्वारा जिले स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन   

Kanya Vivah Anudan Yojana UP के अंतर्गत आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को सुचारु रूप से तथा मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए जिले स्तर पर समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इस समिति में जिलाधिकारी ( अध्यक्ष),समस्त उपजिलाधिकारी(सदस्य),मुख्य विकास अधिकारी (सदस्य),समस्त खंड विकास अधिकारी(सदस्य),जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव )सम्मलित है। जिनका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है-

  • समिति द्वारा माह में कम से कम एक बार बैठक सुनिचित करना।
  • सदस्य सचिव द्वारा योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि,कुल प्राप्त आवेदन-पत्र,भुगतान की गयी राशि ,नए आवेदन की स्वीकृति तथा सत्यापन की स्थिति,लंबित आवेदनों की प्रगति समिति की बैठक में प्रस्तुत करना।   

राज्य सरकार द्वारा विवाह अनुदान स्वीकृत हेतु जिले स्तर पर समिति का गठन

विवाह अनुदान स्वीकृत हेतु जिले स्तर पर समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है जो निम्नलिखित है-

  • जिलाधिकारी ( अध्यक्ष)
  • मुख्य विकास अधिकारी (उपाअध्यक्ष )
  • जिले के समस्त सांसदगण (सदस्य)
  •  जिले के समस्त विधायकगण(सदस्य)
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव ) 

Vivah Anudan Yojana  से होने वाले फायदे

  • UP Vivah Anudan Yojana का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा ।
  • उत्तर-प्रदेश के आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति अपने पुत्री का विवाह करने में सक्षम होगा।
  • UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत सभी GEN/OBC/SC/ST वर्ग के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से दुर्बल है उन सभी को शादी हेतु राज्य सरकार से मदद मिलेगी।
  • विभिन्न वर्ग के लिए अलग-2 विभाग द्वारा इस योजना का संचालन होगा ,जिससे कार्य त्वरित व् पारदर्शिता के साथ निस्तारण हो सके।
  • Shadi Anudan Kanya Vivah Yojana में आवेदक शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व व् 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकता है।

Vivah Anudan Yojana का उद्देश्य

Vivah Anudan Yojana का प्रमुख उद्देश्य उत्तर -प्रदेश के गरीब व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण अपने पुत्री का विवाह नहीं कर पाते,किसी तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे है। शादी अनुदान योजना ऐसे ही गरीब व्यक्ति के लिए ही राज्य सरकार ने शुरू किया।UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत GEN/OBC/SC/ST वर्ग के आर्थिक रुप से गरीब व्यक्ति की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता उत्तर-प्रदेश सरकार प्रदान करेगी।

Vivah Anudan Yojana का आवेदन -पत्र कैसे भरे ?

विवाह अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करते है इस पर चर्चा  करेंगे-

  • सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर क्लिक करे।
  • नया पंजीकरण करने के लिए आवेदक जिस वर्ग में आता हो ,उस पर क्लिक करे।
  • इसके बाद एक आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त होगा। जिसमे आवेदन विवरण से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी भरना अनिवार्य है।
  • आवेदक सभी जानकारी भरने के बाद save बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात  आवेदन फॉर्म  का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले |
  • आवेदक अपने वर्ग के अनुसार सावधानी पूर्वक आवेदन पत्र भरे।
  • सभी विवरण अंग्रेजी भाषा में भरना अनिवार्य है।
  • आवेदन से सम्बंधित सभी दस्तावेज को अपलोड करना जरूरी है। जो pdf file में होना चाहिए ।
  • लाभार्थी का फोटो और हस्ताक्षर  jpg file में 20 KB से ज्यादा ना हो को अपलोड करे।

Vivah Anudan Yojana से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक

सामान्य ,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश डाउनलोड करेClick Here
अन्य पिछड़ा वर्ग शासनादेश डाउनलोड करेClick Here
अल्पसंख्यक वर्ग शासनादेश डाउनलोड करेClick Here
Official WebsiteClick Here

जरूर से पढ़े

FAQ

Vivah Anudan Yojana[विवाह अनुदान योजना] क्या है ?

Vivah Anudan Yojana के माध्यम से उत्तर -प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों  की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है।

विवाह अनुदान योजना आवेदन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?

सभी  GEN/OBC/SC/ST/अल्पसंख्यक गरीब वर्ग के लिए पात्रता निम्नलिखित है –
·        आवेदक उत्तर-प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
·        गरीबी रेखा के अंतर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56,460/-प्रति वर्ष तथा गरीब क्षेत्र में 46,080/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
·        वृद्धावस्था पेंशन,निराश्रित विधवा पेंशन ,विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों का प्रमाण -पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
·        वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण -पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है।
·        Kanya Vivah Anudan Yojana UP के लिए आवेदन करते समय लड़की की उम्र  18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
·        उस आवेदक को वरीयता दी जाएगी जो विकलांग हो व्  जिनके पति की मृत्यु होने के बाद वह निराश्रित महिला हो।
·        इस योजना में एक परिवार से अधिकतम 2 लड़किओं की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है। 

विवाह अनुदान स्वीकृत हेतु जिले स्तर के समिति में किन-2 को शामिल किया गया है ?

विवाह अनुदान स्वीकृत हेतु जिले स्तर पर समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है जो निम्नलिखित है-
·        जिलाधिकारी ( अध्यक्ष)
·        मुख्य विकास अधिकारी (उपाअध्यक्ष )
·        जिले के समस्त सांसदगण (सदस्य)
·         जिले के समस्त विधायकगण(सदस्य)
·        जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव ) 

विवाह अनुदान योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा ?

·        UP Vivah Anudan Yojana का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा ।
·        उत्तर-प्रदेश के आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति अपने पुत्री का विवाह करने में सक्षम होगा।
·        UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत सभी GEN/OBC/SC/ST वर्ग के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से दुर्बल है उन सभी को शादी हेतु राज्य सरकार से मदद मिलेगी।
·        विभिन्न वर्ग के लिए अलग-2 विभाग द्वारा इस योजना का संचालन होगा ,जिससे कार्य त्वरित व् पारदर्शिता के साथ निस्तारण हो सके।
·        Shadi Anudan Kanya Vivah Yojana में आवेदक शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व व् 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकता है।

विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है ?

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तर -प्रदेश के गरीब व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण अपने पुत्री का विवाह नहीं कर पाते,किसी तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे है। शादी अनुदान योजना ऐसे ही गरीब व्यक्ति के लिए ही राज्य सरकार ने शुरू किया।

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना ~ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ,विस्तृत जानकारी Hindi में

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हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना : आप सभी इस तथ्य से अवगत होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है,हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। कृषि क्षेत्र में बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनके उत्पादन में हमारा देश पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर हैं,जिसका प्रमुख श्रेय हमारे देश के किसानों को जाता है। भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाने में किसानो का अहम् योगदान है।इसीलिए सरकार के द्वारा किसानों के हित में कई योजनाओ को शुरू किया है।

केंद्र सरकार के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने किसानो की आय को दो गुना करने के
उद्देश्य से हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत किया है।किसान कृषि यंत्र अनुदान का लाभ कैसे उठाये ,योजना का उद्देश्य क्या है ,आवेदन की प्रक्रिया,आवेदन की स्थिति तथा किसान लिस्ट से सम्बंधित जानकारी इस लेख के माध्यम से आप को अवगत कराएँगे।

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हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है ?

हरियाणा सरकार के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानो की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र से जुड़े यंत्र को खरीदने पर सरकार द्वारा 40 % से 50% का अनुदान दिया जायेगा।इस योजना के माध्यम से किसानो को आर्थिक स्थिति में सुधार आने साथ अपने जीवन -यापन तथा भविष्य के सृजन में मददगार साबित होगी।

इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति आदि किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ दिया जायेगा।किसानों को अनुदान तभी मिलेगा जब योजना से सबंधित सभी मानकों को पूरा करेगा। अनुदान पाने के लिए किसानों को पहले स्वतः खर्च करके कृषि यंत्र लेने होंगे, फिर आवेदन स्वीकार होने पर अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Agri Haryana Krishi Anudan योजना से जुड़ी मुख्य बातें

  • कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से 50 % सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जायेगा।
  • एक किसान को अधिकतम तीन कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जायेग। किसान कोई भी 3 कृषि यंत्र का चयन कर सकता है।
  • योजना के अंतर्गत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यदि विभाग के पास निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आने की परिस्थति में सरकार लकी ड्रा के माध्यम से किसनों का चयन करेगा ।

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का विवरण

योजना का नामकृषि यंत्र अनुदान योजना
राज्यहरियाणा
लांच किया गयामुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थीराज्य के किसान
संबंधित विभागकृषि एवं कल्याण विभाग
अधिकारिक वेबसाइटagriharyanacrm.com
हेल्पलाइन नंबर1800 180 1551

Krishi Anudan के तहत यंत्रो की सूची

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत Haryana Agriculture कृषि यंत्रों पर 40 % से 50 % तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। निम्नलिखित कृषि यंत्रों पर अनुदान मान्य है –

➡️ ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर
➡️ मोबाइल श्रेडर
➡️ राइस ड्रायर
➡️ स्ट्रॉ बलर
➡️ हे रैक
➡️ रिप्पर बाइंडर
➡️ लेजर लैंड लेवलर
➡️ ट्रैक्टर ड्रिवन spare
➡️ Paddy ट्रांसप्लांटर
➡️ फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
➡️ रोटावेटर

Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana का उद्देश्य

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि यंत्र पर किसानों को अनुदान प्रदान करके उनकी आय में दोगनी वृद्धि करना है l
  • किसान आत्म निर्भर बन सके ,इस योजना के तहत आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।
  • इस योजना के मदद से किसान अपने जीवन-यापन के स्तर में सुधार के साथ अपने भविष्य का सृजन कर सके।

Krishi Yantra Anudan के लाभ

  • हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के माध्यम से किसानो के आय में दोगनी वृद्धि होगी।
  • किसानों को Haryana Agriculture कृषि यंत्र की खरीद पर 40 से 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • आधुनिक कृषि-यंत्र खरीदने के लिए किसान प्रेरित होंगे।
  • किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

Krishi Anudan हेतु पात्रता व् कागजात

➡️ आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
➡️ कृषि भूमि आवेदक के नाम होना चाहिए।
➡️ आधार कार्ड
➡️ वैध आरसी
➡️ पटवारी रिपोर्ट
➡️ बैंक खाता
➡️ वोटर कार्ड
➡️ पैन कार्ड

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?

Step-1.  सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर जाना होगा l

Step-2. इसके बाद आपके सामने एक होमपेज खुल जाएगा l

Step-3.  इसके बाद आपको 2020-2021  किसके दौरान CRM योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा

Step-4.  इन सब के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको योजना का चयन करना होगा l

Step-5.  उसके बाद आपके सामने proceed to apply  का ऑप्शन आएगा उसी पर क्लिक करना होगा l

Step-6.  इसके पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा l

Step-7.  आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को आपने फिल करना है l

Step-8.  जैसा ही है आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,आपके सभी जानकारियां पूरी हो जाएगी l

Krishi Anudan आवेदन का Status कैसे चेक करे

Step-1.सर्वप्रथम आप हरियाणा सरकार के अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं l

Step-2. होम पेज खुल जाने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कीजिए l

Step-3. आपके सामने नया फॉर्म खुल जाएगा l

Step-4.  नया फार्म खुलेगा उसमें पूछी जाने वाली सभी जानकारियों को फिल करना है

Step-5.  इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है l

Step-6 जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो जाएगा l

Krishi Yantra Anudan आवेदन निरस्त होने के प्रमुख कारण

  • यदि कृषि भूमि किसान के नाम न होने की अवस्था में आवेदन निरस्त हो जायेगा।
  • यदि आवेदन में दी गयी जानकारी गलत पाए जाने पर या आवेदन अपूर्ण भरे होने पर भी आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
  • यदि किसान अधिकतम सीमा तीन यंत्र से अधिक आवेदन करता है तो उस अवस्था में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
  • किसान को कृषि यंत्र में अनुदान 4 साल में सिर्फ एक बार ही मिलेगा, यदि किसान 4 वर्ष पूर्व फिर से आवेदन करता है उस अवस्था में भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

Important Contacts

Kishan Call Center18001801551
Phone Number 0172-2571553
Fax Number0172-2563242
E-mailagriharyana2009@gmail.Com

FAQ

हरियाणा सरकार कृषि यंत्र पर कितना अनुदान दे रही है?

हरियाणा सरकार कृषि यंत्र पर 40% – 50% अनुदान दे रही है

Krishi Yantra Anudan Yojana का उद्देश्य क्या है ?

योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि यंत्र पर किसानों को अनुदान प्रदान करके उनकी आय में दोगनी वृद्धि करना है l

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना की आधिकारिक पोर्टल क्या है?

https://www.agriharyanacrm.com/

कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन किस विभाग के पास है ?

कृषि एवं कल्याण विभाग के पास है

कृषि यंत्र अनुदान योजना Helpline Number क्या है?

1800 180 1551